ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ : ਰਾਜਨੀਤੀ

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਏਜੰਡਾ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਤੁਰਤ-ਫ਼ੁਰਤ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹਰ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਵਰਤਣ ਦਾ ਚਲਣ ਡੀ .ਐਮ .ਕੇ ਅਤੇ ਏਡੀ.ਐਮ .ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਲੈਪਟੌਪ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਆਦਿ ਵੰਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੀਕੀਆਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਔਸਤਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1928 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ) ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 356 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰੱਥ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਦਰ ਪੰਦਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 246 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਕਤ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਨਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ |

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ ਦਰ, ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 70 ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਾਂ ’ਚੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ- ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 324 ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।