ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ :ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਆਦਿ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਨ |

ਹਰ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਡਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ।

2011 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 40 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਤਰੀਕਾ ‘ਜੁੱਤੀ ਮੇਚ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕਲਬੂਤ ਦੇਣ’ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਦੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਰਚ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ।

ਜੇ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।