ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਅਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,41,523 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 450 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ 700 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 10.78 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ 379, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 8.04 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ 361, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 12.45 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ 276, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 8.95 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ 377 ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 8.02 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ 356 ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਗਦੰਗਾ, ਪੱਛਿਮ ਘੇਰੀ, ਬਿਸਾਲਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 25 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 96 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੰਡਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 93 ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 17,136 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 2010-15 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 202.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1332.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 1130.2 ਕਰੋੜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।